भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को नए labour codes को implement कर दिया है जिसमें gratuity rule में एक बड़ा बदलाव आया है। नए labour codes gratuity rule के तहत fixed-term employees को अब 5 साल की जगह सिर्फ 1 साल बाद gratuity मिलेगी। यह new labour codes gratuity rule का एक ऐतिहासिक बदलाव है। 29 पुरानी labour laws को एक जगह consolidate करते हुए नए labour codes gratuity rule को लागू किया गया है। New labour codes gratuity rule से लाखों workers को लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि new labour codes gratuity rule में क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
Gratuity Rule में क्या बदला है
Fixed-Term Employees को तुरंत लाभ
New labour codes gratuity rule के अनुसार, अब fixed-term employees को सिर्फ 1 साल की continuous service के बाद gratuity मिलेगी, न कि 5 साल के बाद। यह एक revolutionary change है जो contract workers को permanent workers के लगभग बराबर का status देता है। पहले fixed-term workers को 5 साल तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह period 80 प्रतिशत कम हो गया है। यह new labour codes gratuity rule से gig workers, platform workers, migrant workers और महिला employees सभी को फायदा मिलेगा।
Gratuity Calculation में बदलाव
नए नियमों के अनुसार, gratuity calculate करने के लिए wage की नई definition use होगी। अब basic pay के साथ dearness allowance और retaining allowance को भी शामिल किया जाएगा। यदि allowances total salary का 50 प्रतिशत से ज्यादा हो तो बाकी हिस्से को भी wages में add किया जाएगा। इससे employees को ज्यादा gratuity मिल सकती है।
New Labour Codes के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
Equal Pay और महिला Workers
New labour codes में “equal pay for equal work” को एक महत्वपूर्ण नियम बना दिया गया है। महिलाओं को अब सभी प्रकार के कामों में रात की shift में काम करने की अनुमति दी गई है। Gender discrimination को strictly prohibit किया गया है। transgender persons के साथ discrimination को भी रोका गया है।
Social Security के लिए Gig Workers
पहली बार भारतीय labour कानून में gig workers और platform workers को formally recognize किया गया है। उन्हें social security, provident fund, maternity benefits जैसी सुविधाएं अब उपलब्ध होंगी। aggregators को अपने annual turnover का 1-2 प्रतिशत social security fund में देना होगा।
नए नियमों से Employees को क्या फायदे हैं
Mandatory Appointment Letters
अब सभी employees को written appointment letter देना अनिवार्य है। इससे employment terms clear हो जाते हैं और कोई confusion नहीं रहती। यह transparency बढ़ाता है।
Nationwide Social Security Benefits
अब social security benefits सारे भारत में uniform होंगे। employees’ state insurance (ESI) benefits अब एक भी worker वाली hazardous establishments में available होंगे। PF और ESIC सभी workers को मिलेंगे।
Digital Wage Registers और Online Processing
सभी companies को digital wage registers maintain करने होंगे। inspections भी online system से होंगे जिससे transparency बढ़ेगी और corruption कम होगी।
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2025 में नए Rules का असर
Higher Compliance Costs
Employers को नए rules से higher compliance costs का सामना करना पड़ेगा क्योंकि employees को अधिक benefits दिए जाएंगे। Payroll systems को update करना होगा और HR policies को revise करना होगा।
More Inclusive Labour System
यह reform भारत के 29 पुरानी labour laws को एक जगह consolidate करके एक modern, inclusive और transparent system बनाता है। यह Independence के बाद सबसे comprehensive labour reform है।
Better Protection for Workers
Workers को अब ज्यादा बेहतर protection मिलेगा। minimum wage guaranteed है, annual health check-ups होंगे, safe working conditions होंगी, और regulated working hours होंगी।
FAQs
1. क्या permanent employees को भी gratuity का नया rule apply होगा?
हां, सभी employees को नई gratuity calculation method apply होगी। अब wage definition broader होगी जिससे gratuity amount बढ़ सकता है। लेकिन permanent employees के लिए 1 साल की condition नहीं है, वे पहले से eligible हैं।
2. अगर मैं 6 महीने में resign कर दूं तो क्या gratuity मिलेगी?
नहीं, gratuity के लिए minimum 1 साल की continuous service जरूरी है। यदि आप 1 साल से पहले resign करें तो gratuity नहीं मिलेगी। Casual breaks को भी continuous service नहीं माना जाएगा।
3. क्या गिग वर्कर्स को भी यही फायदे मिलेंगे?
हां, नए labour codes में gig और platform workers को formally recognize किया गया है। उन्हें social security benefits, health check-ups और other entitlements मिलेंगे। aggregators को social security fund में contribute करना होगा।