भारत सरकार एक बार फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। psu banks merger की नई योजना के तहत कई छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2025 में पुष्टि की है कि इस दिशा में काम जारी है और अप्रैल-मई 2026 में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। यह कदम भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक नया अध्याय खोलेगा।
PSU Banks Merger की नई योजना क्या है
सूत्रों के अनुसार, psu banks merger की नई योजना में Indian Overseas Bank, Central Bank of India, Bank of Maharashtra और Bank of India को State Bank of India, Punjab National Bank और Bank of Baroda जैसे बड़े बैंकों में मिलाने का प्रस्ताव है। यह प्लान FY27 तक फाइनल होने की उम्मीद है।
इसके अलावा, Union Bank of India और Bank of India के विलय की संभावना भी तलाशी जा रही है, जिससे SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन सकता है। Chennai स्थित Indian Overseas Bank और Indian Bank को भी merge करने पर विचार किया जा रहा है ताकि दक्षिण भारत में मजबूत उपस्थिति बनाई जा सके।
क्यों जरूरी है यह विलय
psu banks merger के पीछे सरकार की रणनीति साफ है। पहला, कम लेकिन मजबूत बैंक बनाना जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। दूसरा, छोटे बैंकों के ओवरलैपिंग branch networks को खत्म करके operational efficiency बढ़ाना। तीसरा, बढ़ती fintech companies और private banks के मुकाबले PSU banks को तैयार करना।
SEBI के नियमों का पालन
पांच PSU banks – Bank of Maharashtra (20.4%), Central Bank of India (10.7%), UCO Bank (9.1%), Punjab & Sind Bank (6.2%) और Indian Overseas Bank (5%) – SEBI के 25% न्यूनतम public shareholding नॉर्म को पूरा नहीं करते हैं। जब छोटे बैंक को बड़े बैंक में merge किया जाता है, तो combined entity आसानी से यह नॉर्म पूरा कर लेती है।
बेहतर profitability का फायदा
पिछले तीन सालों में PSU banks की profitability में काफी सुधार हुआ है। FY17 से FY22 के बीच सरकार ने ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा का capital infusion किया था। लेकिन अब ये बैंक मुनाफे में हैं और खुद को संभाल सकते हैं। इसलिए यह सही समय है कि इन्हें merge करके और मजबूत बनाया जाए।
इसे भी पड़े :
पिछले Mergers से सीख
2017 से 2020 के बीच, psu banks merger के तहत 10 बैंकों को 4 बड़े बैंकों में मिलाया गया, जिससे कुल PSU banks की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई। इन mergers में शामिल थे:
SBI का महा विलय (2017)
State Bank of India ने अपने छह associate banks – State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Patiala, State Bank of Mysore, State Bank of Travancore और Bharatiya Mahila Bank को अपने साथ merge किया। इससे SBI भारत का सबसे बड़ा PSU बैंक बन गया।
Bank of Baroda का विलय (2019)
Bank of Baroda ने Vijaya Bank और Dena Bank को merge करके तीसरा सबसे बड़ा PSU बैंक बनाया। इस merger से branches, ATMs और customer base में जबरदस्त विस्तार हुआ।
2020 के मेगा मर्जर्स
अप्रैल 2020 में चार बड़े mergers एक साथ हुए:
- Punjab National Bank ने Oriental Bank of Commerce और United Bank of India को merge किया
- Canara Bank ने Syndicate Bank को अपने में मिलाया
- Indian Bank ने Allahabad Bank के साथ विलय किया
- Union Bank of India ने Corporation Bank और Andhra Bank को absorb किया
निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है
अक्टूबर 2025 में जब psu banks merger की खबरें आईं, तो Nifty PSU Bank Index में 3% तक की तेजी आई। Bank of Baroda, Bank of India, Union Bank और Indian Overseas Bank के शेयरों में 2-3% की बढ़त देखी गई। Index ने 8,272 का रिकॉर्ड high भी छुआ।
शेयर होल्डर्स के लिए टिप्स
यदि आप PSU bank stocks में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं, तो ये बातें ध्यान में रखें:
- छोटे बैंकों के शेयर खरीदें: जो बैंक merge होने वाले हैं, उनके शेयरों में अक्सर merger announcement से पहले तेजी आती है। लेकिन सिर्फ speculation पर पैसा न लगाएं।
- बड़े बैंकों पर नजर रखें: SBI, PNB और Bank of Baroda जैसे बैंक जो दूसरे बैंकों को absorb करेंगे, उनकी branch network, deposits और market share बढ़ेगी। लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए ये बेहतर ऑप्शन हैं।
- Merger ratio को समझें: जब merger होता है, तो छोटे बैंक के शेयरों को किस ratio में बड़े बैंक के शेयरों में convert किया जाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। Past mergers में यह ratio 1:10, 1:121 या अन्य combinations में देखा गया है।
- Post-merger integration पर ध्यान दें: Merger के बाद पहले कुछ quarters में operational challenges आ सकते हैं। लेकिन long-term में फायदा होता है।
Core Banking Software की भूमिका
psu banks merger में एक महत्वपूर्ण factor है core banking software की compatibility। भारतीय बैंक तीन मुख्य software platforms का उपयोग करते हैं:
Infosys Finacle Users
ज्यादातर PSU banks Finacle use करते हैं – Bank of Baroda, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of India, Punjab & Sind Bank और UCO Bank। इन बैंकों को आपस में merge करना technically आसान होगा।
TCS BaNCS Users
State Bank of India, Indian Bank, Bank of Maharashtra और Central Bank of India TCS BaNCS platform पर चलते हैं। अगर इनका merger होता है, तो integration smooth होगी।
Oracle Flexcube User
PSU banks में सिर्फ Canara Bank Flexcube use करता है। इसलिए Canara को किसी अन्य बैंक के साथ merge करना थोड़ा challenging हो सकता है क्योंकि software migration जरूरी होगी।
अगले चरण क्या होंगे
Finance Ministry ने एक roadmap तैयार किया है जिसमें mergers को 2-3 tranches में complete किया जाएगा। पहले 1-2 छोटे बैंकों को merge किया जाएगा, फिर उस combined entity को SBI या PNB के साथ मिलाया जा सकता है। या फिर directly छोटे बैंक को बड़े बैंक में merge कर दिया जाएगा।
Cabinet और PMO की अप्रूवल
अभी तक एक discussion record तैयार की गई है जो Cabinet-level officials को प्रेजेंट की जाएगी। इसके बाद Prime Minister’s Office (PMO) इसे review करेगी। Consultations FY27 तक जारी रहेंगे। सरकार पहले internal consensus build करना चाहती है, फिर formal announcement करेगी।
अप्रैल-मई 2026 में घोषणा संभव
Senior government officials के अनुसार, अप्रैल-मई 2026 में psu banks merger की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। हालांकि, actual implementation में और समय लग सकता है क्योंकि regulatory approvals, staff integration, technology migration और customer communication में महीनों लगते हैं।
किन बैंकों का Privatization हो सकता है
Merger के साथ-साथ, कुछ छोटे PSU banks का privatization भी planned है। Punjab & Sind Bank और Bank of Maharashtra को strategic sale के लिए evaluate किया जा रहा है क्योंकि इनकी asset base छोटी है और market share सीमित है।
NITI Aayog ने पहले recommend किया था कि सरकार को सिर्फ कुछ बड़े banks – SBI, PNB, Bank of Baroda और Canara Bank – अपने पास रखने चाहिए। बाकी banks को या तो merge करना चाहिए, privatize करना चाहिए या government stake कम करनी चाहिए। हालांकि, मौजूदा plan थोड़ा अलग है और present market conditions के अनुसार adapt किया गया है।